आधार'भक्ती'

आधार'भक्ती'

  

   आधारमुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनात खूप फरक पडलाय. त्याच आधाराने देशातील निवडणुकांनाही आधार दिलाय. विरोधी बाकावर बसणाऱ्यांना सत्तेत आल्यावर आधारच आधार ठरलाय. विरोधक असो व सत्ताधारी , वेठीस मात्र सामान्य माणूसच धरला गेला. शासनाच्या विविध योजना योग्य पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात, त्यात मधल्या दलालांनी गैरफायदा घेऊ नये हा हेतू आधार मागे आहे. परंतु आज नागरिकांना त्यांच्या जीवनातील प्रत्येक मूलभूत गोष्टींचा (जीवनावश्यक घटकांचा) लाभ घेण्यासाठी आधार सक्तीचे करण्यात आले आहे.

   आधारचा उपयोग नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा म्हणून करण्यात येणार असेल तर तो नागरिकांच्या जीवनावश्यक घटकांना जोडण्याचा सरकारचा आग्रह का?  सरकारला जॅम (JAM) पूर्ण करण्याची घाई झाली आहे (जनधन, आधार, मोबाईल). यासाठी सरकार जनधन योजनेच्या सुरुवातीपासून घाई करत आहे. या जनधनमध्ये देशातील गरिबांची खाती आहेत. याशिवाय डीबीटीच्या माध्यमातून ही सर्व खाती मोबाइल नंबरला जोडण्यात यावी असा सरकारचा आग्रह आहे. सरकारकडून दावा करण्यात येतो की बँक घोटाळे आधारामुळे रोखता येतील,परंतु आजपर्यंत जे महाशय घोटाळे करून देशाबाहेर पळाले ते बँकांना माहित नव्हते का? तसेच घोटाळेबाजांची माहिती नाही म्हणून घोटाळे घडत नाहीत तर बँक अधिकारी आणि घोटाळेबाज यांचे साटेलोटे/ हित असते म्हणून अशा प्रकारचे घोटाळे घडतात. याचे ताजे उदाहरण पीएनबी (नीरव मोदी आणि बँक अधिकारी) ,आयसीआयसीआय (व्हिडीओकॉन) हे तर आहेतच. या कारणाने आधार कार्ड जोडणीने बँक घोटाळे रोखता येतील या सरकारच्या दाव्याचे समर्थन करता येत नाही.

   मोबाइल नंबरला आधार कार्ड जोडणी करण्यात यावी असे सरकारकडून सांगण्यात आले. याचे आपल्या प्रत्येकाला रोज एसएमएस ही येतात. सर्वोच्च न्यायालयात ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी दावा केला की आधारशी मोबाइल नंबर संलग्न केल्याने एखादया ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवू पाहणाऱ्या अतेरिक्यांना पकडता येईल .परंतु प्रश्न असा पडतो की अतेरिकी सिमकार्ड घेण्यासाठी अर्ज तरी करतात का की ते सिमकार्ड खरेदीसाठी आधार कार्ड वापरतील?

   स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये होणार काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक जिल्ह्यात आधारवर आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (आधार एनेबल पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम- एईपीडीएस) सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी सर्व स्वस्त धान्य पुरवठा दुकानांना पॉईंट ऑफ सेल (POS) यंत्रे उपलब्ध करण्यात आली आहे. दारिद्रयरेषेखालील (BPL) नागरिकांच्या विकासात आधार कार्ड उपयुक्त ठरेल, स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांची संख्या ६८ % होती ती आता  २७ % आली आहे असा दावा देखील सरकारकडून करण्यात आला. पण याचा विरोधाभास म्हणजे देशातील १ %  लोकांकडे ७३ % एकवटली संपत्ती आहे. याचा अर्थ गरीब श्रीमंतामधील दारी वाढतच चालली आहे.

   महत्त्वाचा सवाल आहे, आधारच्या गोपनीयतेबाबतचा. याचे पुरावे आहेत की आधाराची माहिती खुले आम चोरीला जात आहे, पण सरकारचे यावर मौन. असे अनेक लहान मोठे प्रश्न उपस्थित होत असतील तर आधार भक्तांकडून आधारसक्ती का?